सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि स्विट्ज़रलैंड से काले धन की लिस्ट सार्वजनिक नही करेंगे गौरतलब है कि जब मंत्रालय से लिस्ट मांगी गई कि नाम ,फर्म का नाम और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई इसका ब्यौरा क्रम से दिया जाए तो मंत्रालय ने मना कर दिया ।

PTI जॉर्नलिस्ट द्वारा RTI के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि सबकी कार्यवाही की जा रही है और कार्यवाही खत्म होने तक किसी के नाम सार्वजनिक नही किये जायेंगे क्यों कि यह गोपनीय मामला है जो सार्वजनिक नही किया जा सकता ।

जब कि स्विट्जरलैंड और भारत ने आपसी सुलहनामा दस्तखत किये है कि कोई भी पैसे जमा खर्च भारत की किसी भी नागरिक द्वारा किया जाता है तो वो आपस में सार्वजनिक करेंगे नवंबर 22 /2016 को यह करारनामा हुआ था की यह दोनों देश की आम सहमति से खातों की जानकारी साझा करेंगे। 1जनवरी 2019 के बाद जो भी भारतीय नागरिक खातों की जानकारी होगी वो साझा की जाएगी ।

ताकि भारत सरकार स्विट्जरलैंड में जमीन सम्पति पैसे पर टैक्स लगा सके स्वयं स्विजरलैंड भी टैक्स लगा सके HSBC के 427 खातों पर भारत सरकार ने जांच बैठा रखी है जिसमे 162 केस पर पेनल्टी 1291 करोड़ लगाई है कुल मामला 8465 करोड़ पर टैक्स पैनल्टी लगनी है । वित्तमंत्रालय ने सभी का जवाब विस्तारपूर्वक देने से मना कर दिया है ।

काले धन के बारे में 2014 से अब तक मीडिया ट्रायल सामाजिक संगठन की व्याख्या बहुत आईं पर कोई निष्कर्ष नही निकला

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