रायपुर — छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित चार घंटे तक चली मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार स्थानीय नवयुवक एवं नवयुवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिये ‘पौनी पसारी‘ योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सभी नगरीय निकायों में परम्परागत व्यवसाय जैसे-लोहारी, कुम्हारी, कोष्टा, बंसोड़ आदि के लिये चबूतरा एवं शेड निर्माण कर, उन्हें अस्थायी रूप से किराये पर उपलब्ध कराते हुये व्यवसाय करने की सुविधा दी जायेगी। योजना में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत शेड सुरक्षित रहेगा। योजना पर दो साल में 73 करोड़ रूपये की राशि व्यय होगी और करीब 12 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। संचार क्रांति योजना (स्काई) की समीक्षा करते हुये राज्य में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिये 14,202 टाॅवर लगाये जाने थे लेकिन इतनी संख्या में टाॅवर नहीं लगाकर केवल 1638 टाॅवर लगाये गये। बैठक में कम्पनी को पूर्व अनुबंध के अनुसार मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में (विशेषकर बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में) शेष टाॅवर लगाने हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया।
सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 में संशोधन पर चर्चा की गयी और पात्रता बढ़ाने संबंधी निर्णय लिया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग पर वर्तमान में 13 रूपए 50 पैसे का व्यय होता है। लेकिन इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा केवल 06 रूपये 49 पैसे की राशि दी जाती है। पूरी राशि देने के लिए केन्द्र से मांग प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
कुछ समय पहले विधायक निधि की राशि एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर दो करोड़ रूपये की गयी थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि विधायक निधि के इस दो करोड़ रूपये की राशि में से 1.50 करोड़ रूपये तक की राशि संबंधित विधायक की अनुशंसा पर स्वीकृत की जायेगी तथा शेष 50 लाख रूपये की राशि जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर स्वीकृत की जायेगी। मंत्री परिषद द्वारा विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होने वाले अनुपूरक बजट का भी अनुमोदन किया गया।

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

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